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![Employees' State Insurance Corp.](/images/2022/10/22/employee_state_insurance_corporation_logo__220x220.png)
Employees' State Insurance Corp.
Esic Act उस संस्था पर लागू होता है जिसके अंदर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं।
Esic 21000 तक की सैलरी वाले कर्मचारी का कटता है।
Esic में कर्मचारी की सैलरी का 0.75% और एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है।
Esic के अंतर्गत कर्मचारियों का और उसके परिवार के ईलाज की सुविधा होती है।
Esic 21000 तक की सैलरी वाले कर्मचारी का कटता है।
Esic में कर्मचारी की सैलरी का 0.75% और एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है।
Esic के अंतर्गत कर्मचारियों का और उसके परिवार के ईलाज की सुविधा होती है।
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![Gratuity Act](/images/2022/10/22/upgov-logo__388x389.png)
Gratuity Act
यूपी के अंदर ग्रेच्युटी एक्ट उन संस्थाओं पर लगता है जिनमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं
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![BOC Act](/images/2022/10/22/upgov-logo__388x389.png)
BOC Act
यह एक्टिव यूपी में सन 2009 से लागू हुआ है इस एक्ट के तहत किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कराने पर लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और सेस जमा करना पड़ता है यह एक्ट घर बनाने पर भी लागू होता है
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![Bonus Act](/images/2022/10/22/upgov-logo__388x389.png)
Bonus Act
UP के अंदर बोनस उन संस्थाओं पर लागू होता है जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं
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![Employees' Provident Funds Act](/images/2022/10/22/epfo_logo2__751x751.png)
Employees' Provident Funds Act
Epf Act उस संस्था पर लागू होता है जिसके अंदर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं।
Epf कर्मचारियों की सैलरी का 12 % कटता है और एंप्लॉयर का 13 % कटता है।
Epf 15000 तक की सैलरी वाले कर्मचारियों का कटना जरूरी होता है उससे अधिक सैलरी होने पर कर्मचारी व मालिक दोनों की सहमति पर ही कटता है।
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![The Factories Act](/images/2022/10/22/upgov-logo__388x389.png)
The Factories Act
यूपी के अंदर फैक्ट्री एक्ट उन फैक्ट्रियों पर लगता है जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं
और जो फैक्ट्रियां अति खतरनाक श्रेणी में आती है उन पर फैक्ट्री एक्ट 5 या 5 से अधिक कर्मचारियों पर लगता है
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और जो फैक्ट्रियां अति खतरनाक श्रेणी में आती है उन पर फैक्ट्री एक्ट 5 या 5 से अधिक कर्मचारियों पर लगता है
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![Minimum Wage](/images/2022/10/22/upgov-logo__388x389.png)
Minimum Wage
UP के अंदर न्यूनतम मजदूरी साल में दो बार बदलते हैं, अप्रैल महीने में और अक्टूबर महीने में
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